काठमाडौं – तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले २०५२ साल फागुन १ गते सशस्त्र युद्ध थालेको दिनलाई सार्वजनिक बिदा दिने केही स्थानीय तहको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिका र बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाले दिएको सरकारी बिदालाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् गैर कानुनी भन्दै बदर गरेको हो ।
बिदाको बदर माग गर्दै रुकुमका चन्द्रशेखर केसीले दायर गरेको रिटमा पालिका, पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र पालिका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाइएको थियो । उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले कारण देखाउसँगै बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । बिदाविरुद्ध रिट दायर गर्ने केसी द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट बेपत्तापछि हत्या गरिएकी ज्योती केसी तथा हर्कसिंह खत्रीका छोरा हुन् ।
केसीले हत्या हिंसालाई जनयुद्धको उपमा दिइएको निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए । रिट निवेदनमा उनले माओवादी हिंसाबाट पीडित रहेको उल्लेख गर्दै यसअघि सर्वोच्चबाट भएका आदेशलाई नजिर मानेर फागुन १ गतेको सार्वजनिक बिदा गैरकानुनी भएको दाबी गरेका थिए।
सरकारले औपचारिक रुपमा बिदा नदिए पनि केही स्थानीय तहले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको अवसरमा बिदा दिने निर्णय गरेका थिए । रुकुमको बाँफीकोटसँगै धादिङको गजुरी र काभ्रेपलाञ्चोकको चौरीदेउराली गाउँपालिकालेसमेत बिदा दिने निर्णय गरेका थिए ।
